भारत सरकार लगातार ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसी दिशा में PM E-DRIVE Scheme के तहत नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। इन गाइडलाइन्स का मकसद शहरों और हाइवे पर तेज़ी से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार करना है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में हिचकिचाएँ नहीं।
PM E-DRIVE Scheme
आपके राज्य/जिले में कितने नए चार्जिंग स्टेशन आएंगे?
सरकार की योजना है कि हर राज्य और बड़े शहरों में हजारों नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँ। खासकर हाइवे और लंबे रूट्स पर चार्जिंग पॉइंट्स की उपलब्धता पर ज़ोर दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को ईवी इस्तेमाल करने में सहूलियत होगी और फ्यूल पर निर्भरता घटेगी।
चार्जिंग स्टेशन लगाने के इच्छुक व्यक्तियों और बिज़नेस के लिए क्या है प्रोसेस?
अगर आप अपना EV चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, तो PM E-DRIVE Scheme के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए किया जाएगा।
- सरकार की ओर से सब्सिडी और टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी।
- छोटे व्यापारी, पेट्रोल पंप मालिक, रेज़िडेंशियल सोसाइटी और यहां तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी यह सुविधा शुरू कर सकते हैं।
छात्रों और जॉब सीकर्स के लिए सुनहरा मौका
ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर में तेज़ी से नौकरियाँ बढ़ रही हैं। EV मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशन, मैनेजमेंट और टेक्निकल सर्विस में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर खुलेंगे। खासकर इंजीनियरिंग और आईटी बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए यह फील्ड करियर ग्रोथ के लिए बेहतरीन है।
निष्कर्ष
PM E-DRIVE Scheme भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार देने वाली है। नई गाइडलाइन्स न सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खोलेंगी।