बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। Bihar Women Reservation नीति के तहत अब राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि यह आरक्षण उन भर्तियों पर भी लागू होगा, जिनकी प्रक्रिया फिलहाल चल रही है।
Bihar Women Reservation
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस समय लगभग 1,51,571 सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जिनमें अब महिलाओं को आरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा।
बिहार सरकार का लक्ष्य 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है, जिसमें से 12 लाख नौकरियां पूरी तरह सरकारी होंगी, जबकि 38 लाख रोजगार सरकारी संसाधनों से सृजित किए जाएंगे।
इस नई नीति के तहत Bihar Women Reservation न केवल स्थायी पदों पर लागू होगी, बल्कि संविदा आधारित नौकरियों में भी महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। यह फैसला महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने और उन्हें राज्य के विकास में भागीदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन पदों पर रिक्तियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योग्य युवाओं को इसका लाभ मिले। यह आरक्षण महिलाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि समाज में सशक्त और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करेगा।
Bihar Women Reservation का यह फैसला आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को सशक्त करने की गंभीर मंशा को दर्शाता है। यह नीति न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि पूरे बिहार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करेगी।